- हाई कोर्ट द्वारा जारी आंकड़ों से सामने आई जानकारी, 10 मामले कोर्ट में विचाराधीन
नागपुर :- राज्य में सांसदों, विधायकों के संबंधित आपराधिक मामलों का निपटारा करने के लिए विशेष न्यायालयों को स्थापित किया गया है। नागपुर विभाग के 29 विशेष न्यायालयों में जन प्रतिनिधियों पर कुल 76 मामले प्रलंबित हैं। वहीं, नागपुर जिले की बात करें तो 10 मामले प्रलंबित हैं। 30 सितंबर 2024 तक की यह जानकारी हाई कोर्ट द्वारा जारी आंकड़ों से सामने आई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, ऐसे मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय के समक्ष की जाती है। नागपुर के विभिन्न पुलिस थाने में दर्ज शिकायतों के अनुसार पूर्व-वर्तमान विधायकों, पूर्व नगरसेवकों और विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे 10 मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं।
